पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक नई प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है क्योंकि जांच से पता चला है कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।
सतर्कता ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार, धर्मसोत ने वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चंडीगढ़ और उसके आसपास कई करोड़ रुपये की छह शहरी संपत्तियों को कथित रूप से अपने गलत पैसे से खरीदा था। उनकी आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच पूरी हो चुकी है। दूसरी प्राथमिकी अगले कुछ दिनों में दर्ज होने की उम्मीद है।
धर्मसोत पहले से ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले का सामना कर रहे हैं और जमानत पर हैं। वीबी ने 6 जून, 2022 को साधु सिंह धर्मसोत और एक अन्य पूर्व वन मंत्री एसएस गिलजियान, डीएफओ मोहाली, गुरमनप्रीत सिंह, वन रक्षक दिलप्रीत सिंह, तीन भारतीय वन सेवा अधिकारियों और एक वन रक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। 6 अगस्त 2022 को स्पेशल कोर्ट मोहाली में 900 पेज का चालान पेश किया गया।
मामला पेड़ों की कटाई और अन्य अवैध कार्यों से जुड़ा है। यह कार्रवाई एक वन ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह उर्फ हमी, जिसे 2 जून को मोहाली के डीएफओ गुरमनप्रीत सिंह के साथ वन भूमि पर फार्महाउस के अवैध निर्माण को लेकर गिरफ्तार किया गया था, से जब्त की गई एक डायरी में प्रविष्टियों के आधार पर की गई है। डायरी की प्रविष्टियों में निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए 100 रुपये से लेकर गिरे हुए प्रत्येक पेड़ के लिए मंत्री से 500 रुपये तक का कमीशन दिखाया गया था।
पंजाबी अखबार जगबनी के पत्रकार कमलजीत सिंह कमल, जो धर्मसोत के मीडिया सलाहकार थे, और मंत्री के पूर्व रेंज ऑफिसर-सह-ओएसडी चमकौर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी अमित चौहान, वन रक्षक दिलप्रीत सिंह, गिलजियां के निजी सहायक कुलविंदर सिंह शेरगिल और सचिन कुमार को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है। धर्मसोत खैर के पेड़ों को काटने के लिए परमिट जारी करने, अधिकारियों के तबादले, विभागीय खरीद और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित संगठित भ्रष्टाचार में भी शामिल था।
धर्मसोत को भुगतान कथित तौर पर कमलजीत और एक शिवसेना नेता के माध्यम से किया गया था जो पंजाब पुलिस सुरक्षा का आनंद ले रहे थे। वीबी चालान के मुताबिक धर्मसोत डीएफओ के तबादले के लिए 10-20 लाख रुपये, रेंजर के लिए 5-8 लाख रुपये, ब्लॉक अधिकारी के लिए 5 लाख रुपये और वन रक्षक के लिए 2-3 लाख रुपये चार्ज करता था।
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