सरकार ने अब जीएसटी में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बंदोबस्ट पर कार्रवाई की है

पीएमएलए के तहत जीएसटीएन: सरकार ने सुपरमार्केट में चोरी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेट टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) कंपनी लिमिटेड के तहत एक योजना बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि अब व्यवसाय से जुड़े मामलों में सीधे पासपोर्ट जारी करना। एचडी चोरियां करने वालों की फर्म, व्यापारी या संा विचारधारा के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकती है।

इनडायर कंपनी की ओर से एक और कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, व्हाट्सएप नेटवर्क का डेटा की पूरी जानकारी दी जाएगी। नोटिफिकेशन इलाइट की धारा 66(1)(iii) के तहत एचडी और एमएएन के बीच जानकारी साझा करने के संबंध में है।

वर्कफ़्लोज़ को लाया गया

एलाय को सहयोगियों के सहयोगियों और नशे की लत के सामानों की तलाश में लाया गया था। मनीकंट्रोल के अनुसार, कॉमर्स के अंतर्गत बहुत सी शिक्षण संबंधी जानकारी मौजूद है, जिसके तहत जांच में सहायता मिल सकती है। एक अवलोकन विभाग ने कहा कि ईटी को इस जांच में मदद मिल सकती है। अब नोटिफिकेशन जारी करें, दोनों के बीच की जानकारी या साथी मित्र को शेयर करने की सुविधा।

PMLA तैयार है

मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने और इसमें संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून तैयार किया गया था। इसके तहत सरकार ने अवैध तरीकों से कमाए गए कब्जे को जब्त करने का अधिकारी बताया है। साल 2002 में इस कानून को पारित किया गया था. हालाँकि 1 जुलाई 2005 को धन शोधन सहायता अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) लागू किया गया।

वैलिडिटी कि बिजनेस को लागू होने में 6 साल का समय लग गया है। इस दौरान 2017 से लेकर अब तक 1.4 करोड़ के करीब टैरी भर्ती हुए हैं। वहीं एवरेज मंथली राजस्थान में भी 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ रुपये से लेकर 1.69 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है।

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