राहुल गांधी अयोग्य घोषित समाचार: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यहां तक कि आज की वेबसाइट पर अब उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार (24 मार्च) को हड़कंप मच रहा है। भाजपा के खिलाफ सत्ताधारी दल ने विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस का रुख किया और एक स्वर में निंदा की। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने आगे की रणनीति भी तैयार की. इस पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी ने शनिवार (25 मार्च) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कोर्ट जाने को लेकर भी फैसला लेगी।
शुक्रवार को कोयलर की वायनाड सीट को खारिज कर दिया गया। पहली तिमाही की वेबसाइट पर पहली तिमाही सत्रहवीं सदी के लिए असमाजिक सूचना के बाद वायनाड की सीटों की सूची खाली हो गई है। इस सीट से राहुल गांधी निर्वाचित हुए थे। इस सीट के रिक्त होने के बाद निर्वाचन आयोग तकनीकी आधार पर उपचुनाव कर सकता है, क्योंकि वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए अभी एक साल से अधिक समय बचा है। आज का कार्यकाल अगले साल जून में समाप्त हो जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़े हुए कई प्रभाव सामने आ सकते हैं, जिसमें उनके आठ साल के चुनाव लड़ने पर रोक के अलावा उन्हें लुटियन दिल्ली में सरकारी आवास खाली करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी ने अपना नाम जाहिर करने की शर्त पर कहा, “ऊपरी अदालत के राहुल का दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने की सूरत में वह आठ साल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए असम्बद्ध हो जाएंगे।”
राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई हुई?
कोर्ट की अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा के अमल में 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता के फैसले को चुनौती दे सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा सदस्यता पर जाने का प्रावधान है। अब यदि राहुल की सजा पर उच्च न्यायालय जल्द रोक नहीं लगाएगा तो मुमकिन है कि अगले 2 से 3 सप्ताह में वायनाड में उप चुनावों की तारीखों का एलान केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
आज की घटना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।
विपक्षी दलों ने एक स्वर में निंदा की
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कोई भी यूनिटी दिखा और पूरे संबंध में एकस्वर में निर्णय की। इसमें समाजवादी पार्टी (एसपी) के अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी (आप) के कमिश्नर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीआरएस के अध्यक्ष और नौकरी के लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रशेखर राव, राजनीति कांग्रेस (टीसी) की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की राज्य ममता बनर्जी, भाजपा (बाला साहेब ठाकरे) के अध्यक्ष ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और शरद पवार जैसे नेता शामिल हुए।
बीजेपी ने क्या कहा?
इस मसले पर भाजपा भी कई तरह से हो रही है और पार्टी की ओर से दो केंद्रीय मंत्रियों को रूट किया गया है। धर्मेंद्र और अनुराग ठाकुर ने मोर्चों को शामिल किया। धर्मेंद्र ने कहा, “राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री जी के सरनेम के साथ अपशब्द जोड़े थे। जातिवाचक शब्द का प्रयोग करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इस आरोप पर कोर्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वह साफ है कि भारत की कानून व्यवस्था और प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली से ऊपर कोई नहीं है।”
वहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा, “भगवान के घर में देर है, अंधेरा नहीं है। राहुल गांधी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं। जो उन्हें दुर्भाग्य से लगता था, आज उन्हें भी मुक्ति मिल गई। वायनाड के लोगों को भी राहत मिली।” उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 13 सालों में राहुल गांधी ने केवल 21 विवादों में हिस्सा लिया और एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। वह असंसदीय व्यवहार के प्रतीक हैं।
क्या है कांग्रेस की अगली योजना?
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर शुक्रवार (24 मार्च) को कांग्रेस ने लगभग 100 नेताओं के साथ मिलकर एक हाईलेवल फर्जीवाड़ा किया। इस जाली में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने वाले कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा, “देश भर में हम ये मेल लेकर रहेंगे कि राहुल गांधी की जान-बूझकर स्पॉट किया गया है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बीजेपी से जुड़ी थी, राहुल गांधी को बदनाम करने वाला था कोशिश की गई। भारत जुड़ो यात्रा एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक हलचल बन गई।”
उन्होंने कहा कि हम इसे जन बने रहेंगे, हाथ से हाथ जोड़ने का अभियान चल ही रहा है लेकिन हम इसे साकार करेंगे। इस मुद्दे को लेकर देश में प्रदर्शन शुरू होगा। सोमवार से जोर शोर से देश के हर कोने में इस फैसले के खिलाफ लेबल पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा.
बीजेपी का प्लान
बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देने के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी नेताओं को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार (24 मार्च) को कुछ प्रमुख ओबीसी नेताओं के साथ बैठक कर मामले को जोर से उठाने का निर्देश दिया। बैठक में करीब 15 सांसद शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से उन सांसदों को निर्देश दिया गया कि ओबीसी समुदाय के मुद्दों को मीडिया के माध्यम से जोर से उठाया जाए। इसके बाद शुक्रवार को ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस शकी पर बात की गई. भाजपा नेता धर्मेंद्र प्राइम ने भी ओबीसी वाले मुद्दों पर कांग्रेस को घोर घिनौना किया।
कोर्ट में कांग्रेस पर जाने
कोर्ट में जाने के मामले में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “हमें विश्वास है कि दोषसिद्धि पर स्थान ले लेंगे जो इस अपरिचित के आधार को समाप्त कर देंगे। हमें कानून की पूरी गारंटी है। हमें विश्वास है कि हम निकट भविष्य में विजयी होंगे।” वहीं, इसे लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि जो कानूनी कदम होगा, उस पर हर कदम उठाया जाएगा, लेकिन जो राजनीतिक है उस पर विचार करेंगे।
आवेदन क्यों किया?
कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल या उससे अधिक की सजा पर सदस्यता लेने का प्रावधान है। रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी कैरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के सांसद थे। अब सदस्यता लेने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है।
किस कानून के तहत कार्रवाई हुई?
गत 29 तारीख की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, बताया गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के लेखा 102 (1) और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
