Sagwan Ki Kheti: देश-दुनिया में लकड़ी की मांग बढ़ रही है. फर्नीचर, प्लाईवुड से लेकर पानी के जहाज और ना जाने कितनी जरूरतों के लिए लकड़ी की इस्तेमाल हो रहा है. यही वजह है कि अब पेड़ों की गिनती भी कैश क्रॉप में की जा रही है. पेड़ों की खेती को अब फिक्स डिपोजिट की तरह देखा जा रहा है. कुछ हजार रुपये खर्च करके चंद सालों में लाखों का मुनाफा ले सकते हैं. ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस वैरायटी की लकड़ी उगा रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की मांग काफी ज्यादा है, लेकिन इन दिनों सागवान भी खूब डिमांड में है.
आपको बता दें कि सागवान की लकड़ी को अव्वल दर्जे की लकड़ी कहा जाता है. इन दिनों ऑफिस के फर्नीचर में इसका बहुतायत से इस्तेमाल हो रहा है. अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी आपको सागवान की खेती करने के लिए अनुदान देती है. जी हां, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को सागवान की खेती करने के लिए 100% तक सब्सिडी दे रही है.
कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई है, जिसके तहत टिशु कल्चर सागवान, टिश्यु कल्चर बांस, मिलिया डुबिया (मालाबार नीम), चंदन, क्लोनल नीलगिरी और दूसरी नकदी किस्मों के पौधे लगाने की योजना है.
किसानों को करीब 5 एकड़ जमीन पर करीब 5000 पौधे लगाने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा, हालांकि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर यह पौधे लगाना चाहते हैं तो सरकार 50% भी अनुदान देगी.
- टिशु कल्चर तकनीक से सागवान की खेती करने के लिए 25,500 रुपये का अनुदान 3 साल की तीन किस्तों में दिया जाएगा.
- पहली किस्त में 11,500 रुपये, दूसरी किस्त में 7,000 रुपये और तीसरी किस्त में भी 7000 रुपये लाभार्थी किसानों को दिए जाएंगे.
- इतना ही नहीं, इस स्कीम के तहत किसान के डिमांड के आधार पर सागवान के नि:शुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- इसके लिए अनुदान की राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
- एक बार पौधों की रोपाई करने के बाद जीवित पौधों के आधार पर ही अनुदान की दूसर और तीसरी अनुदान की किस्त लाभार्थी को मिलेगी.
कौन ले सकता है अनुदान का लाभ
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को 100% अनुदान देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत खुद की खेती योग्य जमीन वाले भूस्वामी किसानों को शामिल किया गया है.
इनके अलावा शासकीय, अर्ध-शासकीय और शासन से जुड़ी संस्थाएं, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट की अशासकीय संस्थाएं, ग्राम पंचायत और पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी सागवान के पौधे लगा सकते हैं.
समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा पेड़
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत सहयोगी संस्था या निजी कंपनियों ने भी सहभागिता का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत हितग्राहियों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर पेड़ों को वापस खरीदा भी जाएगा. इतना ही नहीं, सागवान के पेड़ तैयार होने पर इसकी लकड़ी छाल और दूसरे उत्पादों की बिक्री में खुद राज्य सरकार भी किसानों की मदद करेगी.
कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत सागवान की खेती पर अनुदान का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. यहां वन विभाग अधिकारी किसान को फॉर्म देंगे, जिसमें मांगी गई सभी सारी जानकारियां और दस्तावेज देने होंगे.
दस्तावेजों में किसान का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, खेत का खसरा-खतौनी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
यह भी पढ़ें:- पशुपालन-डेयरी बिजनेस से ऐसे करें मुनाफा, ये योजनाएं करेंगी आपकी मदद
