समान नागरिक संहिता समाचार: यूनीफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर देश में घमासन बनाया गया है। मोदी (PM MODI) की ओर से इस मुद्दे पर बयान के बाद चर्चा और तेजी से हुई है. कुछ व्यापारिक दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच शुक्रवार (30 जून) को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवराज सिंह धामी ने घोषणा की है कि जल्द ही उत्तराखंड (उत्तराखंड) में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जानिए इस मसाले से जुड़ी बड़ी बातें.
1. संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों की समीक्षा के लिए विधि आयोग की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में 3 जुलाई को विधि आयोग और कानून मंत्रालय के गठन को बुलाया है। मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख करोड़ रुपये मिले।
2. समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुखों और जदयू नेता सुशील मोदी ने कहा कि तीन जुलाई को यूसीसी के कंसल्टेशन पेपर्स पर लाॅक कमीशन लागू किया जाएगा। कानून एवं न्याय समिति के अधिकार क्षेत्र में पर्सनल लॉ आता है। लॉ कमीशन का जो चर्चा पत्र है उस पर समिति की चर्चा और इस चर्चा के दौरान सभी पार्टी के लोग उपस्थित रहेंगे। इस बैठक का किसी भी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। समिति में विचार-विमर्श पत्र पर चर्चा होगी।
4. ओवैसी ने कहा कि वह सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40% की कटौती क्यों की? उनकी सरकार दलितों के लिए अनुसूचित जाति का विरोध क्यों करती है? बीजेपी बैकाथ को नटखट विचारधारा का विरोध क्यों हो रहा है? क्या उसे इस सामाजिक अन्याय का दोष भी यू.सी.सी. की कमी को देना होगा? कांग्रेस और अन्य सामाजिक न्यायशास्त्रों को हमें यह भी बताना चाहिए कि हमें क्या हिस्सा चाहिए या हमें खुश होना चाहिए कि नेता ने इफ्तार पार्टी में टोपी पहनी थी।
6. केंद्र में यूसीसी की प्रस्तुति घमासन के बीच उत्तराखंड की ओर से स्टूडियो समिति के प्रमुख सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंजना प्रकाश डेज़ी ने कहा कि समान नागरिक संहिता प्रारूप रिपोर्ट जल्द ही उत्तराखंड सरकार को दोबारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति ने राजनीतिक संप्रदायों के मठों, राज्य वैधानिक आयोगों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड का प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो चुका है। जल्द ही उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
7. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला निर्णय ही समान नागरिक संहिता का लिया था। इसके लिए समिति का गठन किया गया। इसमें करीब 2 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों से बात कर कमेटी ने अपना संकलन किया है. ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलता है, हम उसका अनुवाद करेंगे। हम इसे जल्द ही लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
8. केंद्र सरकार लोकसभा के आगामी बहस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला हो सकता है। मुस्लिम समुदाय के अविश्वासी प्रसाद ने कहा कि यू.सी.सी. संसद के सामने चर्चा करेगी। 370 ख़त्म हुआ या नहीं? भगवान राम का मंदिर बन रहा है। काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर बना या नहीं? तीन तलाक ख़त्म हुआ या नहीं? इसी तरह समान नागरिक संहिता भी आएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कोई धार्मिक सम्मान नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए समान अधिकार, न्याय और सम्मान का मामला है।
9. यूसीसी को केंद्र सरकार का समर्थन भी मिल सकता है। युनिफार्म सिविल कोड पर अभी तक युनिफार्म सिविल कोड पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दावा किया गया है कि अगर संसद में बिल लाया जाता है तो युनिफार्म सिविल कोड का समर्थन करती है। इससे पहले 20 जून को यूसीसी ने यूसीसी के समर्थन की बात कही थी।
10. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ने यूसीसी का समर्थन किया है. सांसद रिपब्लिकन राहुल शेवाले ने कहा कि वह बाला साहेब ठाकरे के “एक राष्ट्र, एक कानून” के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और केंद्र से संसद के बहस सत्र में समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने की अपील की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी यूसीसी पर समर्थित है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा था कि पुरातनपंथी रूप से आप यूसीसी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसे सभी के साथ व्यापक परामर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए।
(इनपुट प्लाज्मा से भी)
