मूडीज इंडिया रेटिंग अपग्रेड: भारत सरकार (भारत सरकार) देश की क्रेडिट रेटिंग को ताज़ा (क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड) की जुगत में है। वित्त मंत्रालय (वित्त मंत्रालय) के अधिकारी 16 जून, 2023 को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस (मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस) के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर भारत की सॉवरेन रेटिंग (इंडिया सॉवरेन रेटिंग) को न्यूनीकरण के लिए कहने वाला है। इस बैठक में भारतीय उद्योग (Indian Economy) कमाई करने वाले सभी सरकारी समूहों के आला अधिकारी मौजूद होंगे। मौजूदा मूडीज ने भारत को स्टेबल आउटलुक (स्थिर आउटलुक) के साथ Baa3 रेटिंग दी है जो निवेश का सबसे निचला ग्रेड है।
वित्त मंत्रालय और मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस के अधिकारियों के बीच रेटिंग को लेकर होने वाली ये मीटिंग रॉयटर्स के नजरिए से आई है। 16 जून को होने वाली इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (मुख्य आर्थिक सलाहकार) वी अनंत नागेश्वरन (वी अनंत नागेश्वरन) के नेतृत्व में मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय अधिकारियों की ओर से 2022-23 के लिए शानदार फॉर्मेसी के आंकड़े (जीडीपी डेटा) के साथ बेहतर क्रेडिट आउटलुक (मजबूत विकास आउटलुक) का उदाहरण पेश किया जाएगा। साथ ही पटाखों में कमी के साथ दूसरे सबसे बड़े मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स (मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स) का हवाला देकर रेटिंग करने पर जोर दिया जाएगा।
इससे पहले रेटिंग को लेकर वित्त मंत्रालय दुनिया की दो दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच (फिच) और एस एंड पी (एसएंडपी) के साथ भी मुलाकात कर चुकी है। दोनों ने इसी महीने की समीक्षा में भारत के लिए स्टेबल आउटलुक के साथ बीबीबी-रेटिंग को बरकरार रखा था।
2022-23 में भारत का कब्जा 7.2 फीसदी है जो उसे दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाले उद्योग की श्रेणी में रखता है। सामान्य दर 18 महीने के निचले स्तर 4.7 प्रतिशत पर आ जाती है। 2023-24 में भी 6.5 प्रतिशत के हिसाब से आर्थिक विकास की संभावना जा रही है। चालू स्थान का घाटा को लेकर चिंता कम हुई है। वित्तीय घाटे में कमी आई है और सरकार ने इसे 4.5 प्रतिशत लेने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि भारत सरकार की रेटिंग को अपडेट करने पर जोर दे रही है।
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