नए अपरिवर्तित कर व्यवस्था लॉज (GST) के लागू होने के बाद इसमें लगातार बदलाव किए जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, प्राधिकरण प्राधिकरण या अन्य बॉडी ने प्रमाण पत्र रसीद टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया हो। गेस्ट अथॉरिटी की ओर से इसे दुरुस्त करने के कई प्रयास किए गए हैं, हालांकि इसके बाद भी रजिस्ट्री चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। अब इस दिशा में और सख्ती की तैयारी चल रही है। वित्त मंत्री निर्मल सितारामन (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है।
शीघ्र तकनीक आधारित समाधान
वित्त मंत्री निर्मल सितारामन ने शनिवार को सीबीआईसी (सीबीआईसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आधिकारिक बयान जारी करने के बाद बताया गया कि वित्त मंत्री ने नकली बिलिंग और अवैध टैक्स क्रेडिट का नोटिस जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहले से जो ऐसे मामले सामने आए हैं, सीबीआईसी उनका अध्ययन करे और उनके आधार पर मूल कारणों का पता लगाए। उन्होंने सीबीआईसी के अधिकारियों को बताया कि विस्तार से विश्लेषण करने के बाद वे इस ट्रेंड पर लगाने के लिए तकनीक पर आधारित तकनीक पर अजीब का सुझाव देंगे।
अगले सप्ताह से यह सुविधा लागू करें
वित्त मंत्री सीतारामन ने दावेदारों का आधार बढ़ाने में भी तकनीक की मदद लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करपे टैक्सियर्स को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को इस बात का भी निर्देश दिया कि अगले हफ्ते तक ऑटोमेटेड स्टेट्स रिटर्न स्क्रूटनी को पेश कर दिया जाए।
12वें महीने का ये रिकॉर्ड
बैठक के दौरान वित्त मंत्री को बताया गया कि अंतिम समीक्षा के बाद 2022-23 में असंबंधित करों का कुल संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपये रहा है। इससे एक साल पहले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में ठीक-ठाक कारण है। वित्त वर्ष 2021-22 में संबद्ध करों का कुल संग्रह 12.89 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि 2022-23 के दौरान औसत मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं लगातार 12 महीनों का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो रहा है।
सीबीआईसी को मिले ये सारे निर्देश
बैठक में वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को कर्मचारियों के कल्याण, कैडर की पुनर्संरचना, क्षमता विकास और प्रशिक्षण, समय पर जिम्मेदारी और अनुशासन से संबंधित मामलों में समय पर प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान ट्रेड फैसिलिटेशन, टैक्स मैनेजिंग ट्वीज़, व्यापार संबद्ध दस्तावेजों के आवंटन और रूपरेखा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।
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