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पीएम मोदी और भारत को लेकर पाक विदेश मंत्री बिलावल का जहरीला बयान, जानिए क्या कहा

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Bilawal Bhutto On PM Modi: पाकिस्तान (Pakistan) के विदेश मंत्री अक्सर अपने विवादित बयानों के वजह से सुर्खियों में रहते हैं. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो-जरदारी (Bilawal Bhutto-Zardari) ने बुधवार (9 अगस्त) को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहरीला बयान दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले गुजरात के कसाई थे और अब कश्मीर के कसाई बन जाएंगे.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में विदाई संवाददाता सम्मेलन में बिलावल ने अपनी विदेश नीति का बचाव किया. उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में प्रगति की कमी का संबंध वर्तमान भारतीय नेतृत्व से है. उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी न तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और न ही मनमोहन सिंह. वह पहले गुजरात के कसाई थे और अब कश्मीर के कसाई बनेंगे.

पीएम मोदी पर पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान 
आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले पिछले साल संयुक्त राष्ट्र सत्र के इतर PM मोदी को लेकर गुजरात का कसाई कहा था. उनके बयान इस बयान की पाकिस्तान में सराहना हुई थी. हालांकि, कुछ लोगों का कहना था कि विदेश मंत्री के लिए भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बयान देना सही नहीं है.

अपने विदाई संवाददाता सम्मेलन में बिलावल ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी विदेश नीति तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी. उन सिद्धांतों में से एक में निष्पक्ष नीति का पालन करना शामिल था.

बिलावल ने अपने 16 महीने के कार्यकाल के दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर कई उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने खासकर अफगानिस्तान और भारत पर प्रगति की कमी पर कहा कि आप क्या उम्मीद करते हैं? हमें 16 महीने में बदलाव लाना चाहिए जो 70 साल में नहीं हुआ.

अफगान तालिबान की वापसी से बढ़ा हौसला 
पाकिस्तान में आतंकवाद में रहे है बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए बिलावल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अफगान तालिबान की वापसी से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का हौसला बढ़ा है.

उन्होंने आगाह किया, “अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान पर आरोप लगाता है तो इससे पहले उसके अपने लोगों को और फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा.” अफगान तालिबान सरकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के मुद्दे पर बिलावल ने कहा कि काबुल को ऐसे किसी भी कदम से पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आपत्तियों को संबोधित करना होगा.

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