नीति आयोग ने सार्वजनिक सेवा बैंकों की सूची जारी की जिनका निजीकरण नहीं किया जाएगा: रिपोर्ट

केंद्रीय बजट 2023 से एक महीने से भी कम समय में, सरकारी अधिकारी बैंकिंग संस्थानों के अंततः निजीकरण के लिए व्यापक तैयारी कर रहे हैं। नीति आयोग ने हाल ही में निजीकरण करने वाले वित्तीय संस्थानों के नामों की घोषणा की है।

सरकार अब दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण पर विचार कर रही है। अगस्त 2019 में, सरकार ने 10 में से चार बैंकों को समेकित किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 27 से 12 हो गई।

डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार, इन सभी को निजीकरण के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।

नीति आयोग की जारी सूची में सरकार की पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के निजीकरण की कोई योजना नहीं है.

एक सरकारी अधिकारी ने यह भी खुलासा किया है कि सरकार के बैंक समेकन में शामिल कोई भी व्यक्ति निजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं है।

बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। 2019 में, केंद्र सरकार ने लोक सेवा बैंकों (PSB) के लिए एक मेगा-विलय योजना शुरू की और विलय अप्रैल 2021 में प्रभावी हुआ।

योजना के मुताबिक, पीएनबी ने ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को समाहित कर लिया। सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक द्वारा अवशोषित किया गया था। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों का विलय कर दिया गया। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय भी 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है।

हालांकि, नीति आयोग ने दो ऋणदाताओं के नाम सुझाए हैं और सरकार को अभी निजीकरण किए जाने वाले बैंकों के नामों को अंतिम रूप देना है। वित्त मंत्री 31 दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और पीएसबी की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकते हैं।

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