नोएडा निगरानी ने डीएलएफ को 235 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है। यह राशि 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। हालांकि डीएलएफ का कहना है कि उसे इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। बता दें कि यह पूरा मामला माल ऑफ इंडिया (मॉल ऑफ इंडिया) के जमीन से निकला है, जिस वजह से नोटिस भेजा गया है।
अटैचर है कि इस मामले में 5 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और नोएडा प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) को यह निर्देश दिया था कि जमीन के पिछले मालिक वीराना ब्रांड को जमीन पर छोड़ दिया जाए। वहीं डीएलएफ के प्रवक्ता का कहना है कि 235 करोड़ रुपये का नोटिस मिलने के बाद रिव्यू की जाएगी।
नोटिस 23 दिसंबर को जारी किया गया था
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, 23 दिसंबर को ही डीएलएफ को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मॉल को 235 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान करना होगा। यह राशि 15 दिनों के अंदर भुगतान करनी होगी। अगर यह राशि भुगतान नहीं की जाती है तो मॉल पर कार्रवाई की जाएगी। मनी कंट्रोलर ने फॉर्मूले के बारे में बताया है कि डेवलपर को यह राशि प्राप्त होगी।
क्या है पूरा मामला
2005 में सेक्टर 18 में 7,400 वर्ग मीटर की सरजमीं थी। इसके बाद डीएलएफ को इसकी नीलामी में बेच दिया गया था। हालांकि इस बीच वीराना रेड्डी ने मॉल की जमीन को लेकर दावा किया कि अग्रीमेंट में गड़बडी हुई है। मामला अदालत में जाने के बाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में 295 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश दिया था।
वीराना ब्रांडी से किए गए भुगतान करेंगे
रिपोर्ट में पक्का करने के बारे में जानकारी दी गई है कि ट्रेडमार्क ने वीराना ट्रेडमार्क को 295 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और अब डीएलएफ से 235 करोड़ की राशि हड़प ली जाएगी। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।
18 लाख के जरा को गिराया
वीराना रेड्डी को जिला प्रशासन की ओर से 181.87 वर्ग मीटर के लिए 18 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए कहा था, जिसे वीराना रेड्डी ने ठुकरा दिया था। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट और इलाहाबाद में इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद कोर्ट ने 5 मई, 2022 को करीब 295 करोड़ रुपए चुकाने का फैसला सुनाया था।
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