इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने रविवार को कहा कि अल कादिर ट्रस्ट मामले की जांच में शामिल होने के लिए इस सप्ताह इस्लामाबाद की अदालत में जाने पर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन का उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से हटाने का दृढ़ संकल्प 2019 के आम चुनाव हारने के उनके डर से उपजा है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बाद वाले ने ऐसा करने का प्रयास क्यों किया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, “मंगलवार को, मैं विभिन्न जमानत के लिए इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने जा रहा हूं और 80 प्रतिशत संभावना है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”
अपनी पार्टी की कार्रवाई के संदर्भ में, पीटीआई प्रमुख ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व और महिलाओं सहित 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।
इमरान ने शनिवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को सूचित किया कि वह अल कादिर ट्रस्ट मामले की जांच में मंगलवार सुबह 11 बजे तक शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एनएबी से आग्रह किया कि भ्रष्टाचार रोधी प्रहरी के कॉल-अप नोटिस के जवाब में उनके लिए जांच में शामिल होने के लिए पूर्वोक्त समय की पुष्टि करें।
इमरान खान, जो 2 जून तक जमानत पर हैं, को हाल ही में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के रेंजर्स कर्मियों ने गिरफ्तार किया था। खान की गिरफ्तारी के बाद, पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और मर्दान सहित देश भर के शहरों में विरोध प्रदर्शन किया।
लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 9 मई को गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दायर तीन मामलों में इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले की जमानत को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
जियो न्यूज ने बताया कि इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य पीटीआई नेताओं को पीटीआई सरकार और एक संपत्ति टाइकून के बीच समझौते से संबंधित एनएबी जांच का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है।
जियो न्यूज के अनुसार, आरोपों के अनुसार, खान और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) द्वारा सरकार को भेजे गए समय पर 50 बिलियन – 190 मिलियन पाउंड समायोजित किए।
