आईटी विभाग ने जेपी इंफ्राटेक के लिए सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी

आयकर विभाग ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को खरीदने के लिए सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी देने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के खिलाफ अपील दायर की है।

सूत्रों ने कहा कि आईटी विभाग ने कुछ दावों के संबंध में एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष याचिका दायर की है।

सूत्रों ने कहा कि जब एनसीएलटी की दिल्ली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी तो विभाग ने कोई दलील नहीं दी और ताजा कदम आश्चर्यजनक है।

सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका आने की उम्मीद है।

विभाग की याचिका सात मार्च को पारित एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एक इकाई द्वारा दायर चौथी याचिका है।

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पिछले महीने, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उसके प्रमोटर मनोज गौर ने जेपी इंफ्राटेक मामले में 750 करोड़ रुपये के वितरण से संबंधित एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया था।

जेआईएल के पूर्व प्रवर्तक जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) द्वारा उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में यह राशि जमा की गई थी, जो अगस्त 2017 से दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने भी NCLAT का रुख किया है क्योंकि किसानों और अन्य को देय अतिरिक्त मुआवजे के दावों को NCLT ने सुरक्षा समूह की संकल्प योजना को मंजूरी देते समय खारिज कर दिया था।

7 मार्च को, एनसीएलटी ने जेआईएल का अधिग्रहण करने और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 20,000 फ्लैटों को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दे दी।

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